कालिमन्युज, गुवाहाटी (असम), २९ अगस्त २०२४: देशको गृह मन्त्रालय (एमएचए) ले एनआरसी बायोमेट्रिक्स र आधार जडानसम्बन्धी लामो समयदेखिको मुद्दा समाधान गर्ने हालै जारी गरेको सूचना भारतभरिका गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय संगठन, भारतीय गोर्खा परिसंघ (बीजीपी) ले स्वागत गरेको छ। यस निर्णयले असमका करिब ९.३५ लाख मानिसहरूलाई, जसमा एक लाखभन्दा बढी गोर्खाहरू पनि छन्, राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
बीजीपीको असम राज्य समितिका महासचिव नन्द किराती देवानले गृह मन्त्रालयको सूचनाको प्रशंसा गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघले यस बायोमेट्रिक्स मुद्दालाई समाधान गर्न भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारतका रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) र गृह मन्त्रालयसँग दस वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रूपमा संलग्न रहेको कुरा उल्लेख गरे। यो वकालती जिल्ला आयुक्तहरू र असम सरकारदेखि गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिवसम्मका विभिन्न तहहरूमा गरिएको थियो।
देवानले १८ जुन २०२४ मा, बीजीपीले आफ्नो पूर्व प्रतिनिधित्वहरूको सम्झना गराउन एक पत्र (नं. २००१६/१/२०२४-आरओ-घाइ(ई-१४९८८)) मार्फत यूआईडीएआई अधिकारीहरूलाई स्मरण गराएको पनि उल्लेख गरे। यूआईडीएआईले संगठनलाई यो मामिला गम्भीर रूपमा जाँच भइरहेको र असम सरकार पनि प्रमुख सरोकारवाला रहेको आश्वासन दिएको थियो। देवानले मोदी ३.० सरकारको “मानवीय निर्णय” को प्रशंसा गर्दै गृह मन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद दिए, र यो कदम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मार्गदर्शक मन्त्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” को भावना झल्काउने बताए।
उनले गोर्खा समुदायको आग्रहमा लोकसभा र राज्यसभामा मुद्दा उठाउने शासक र विपक्षी दुवैका सांसदहरूको प्रयासको पनि प्रशंसा गरे। लोकसभाका विपक्षी उपनेता श्री गौरव गोगोईलाई उनको निरन्तर समर्थन र सिफारिशको लागि उनलाई धन्यबाद दिइएको जनाए | राज्यको अभिभावक संस्था असम गोर्खा सम्मेलनले विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्य र तथ्याङ्क सङ्कलनमा गरेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरेका छन।
एनआरसी प्रक्रियाको क्रममा यूआईडीएआई अधिकारीहरूद्वारा बायोमेट्रिक्सको सङ्कलनबाट विवाद उत्पन्न भएको थियो, जसले पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म आधार कार्डको जारी प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको थियो। यसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए) अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत आवश्यकताहरूको पहुँच, बैंकिङ सेवा, प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, र अन्य आवश्यक सेवाहरूको सहुलियत प्राप्त गर्न अनि आधारभूत अधिकारहरूबाट वँचित गर्यो।
असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिश्व सर्माले घोषणा गरेका थिए कि केन्द्रले राज्यका ९.३५ लाखभन्दा बढी मानिसहरूका लागि आधार कार्ड जारी गर्नेछ। मुख्यमन्त्रीले गुवाहाटीमा सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए कि आधार आवंटन प्रक्रिया २०१९ को फरवरीदेखि अगस्तसम्म एनआरसी बायोमेट्रिक अभ्यासका कारण रोकिएको थियो। उनले हालै केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहसँग यस मुद्दामा जानकारी गराएको र प्रभावित व्यक्तिहरूले १५ देखि ३० दिनभित्र आफ्नो आधार कार्ड प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए। बीजीपीले असम सरकार र मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिश्व सर्मालाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ |